अनेरास्ववियुको सचिवालय बैठक सम्पन्नअनेरास्ववियुको सचिवालय बैठक सम्पन्न

काठमाडौं । अनेरास्ववियु को केन्द्रीय सचिवालयको दोस्रो पूर्ण बैठक २०८३ वैशाख १३ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस, कीर्तिपुरमा सम्पन्न भएको छ। संगठनका अध्यक्ष दिपक धामी को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले “कीर्तिपुर डिक्लरेसन” जारी गर्दै समसामयिक विषयहरूमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।

बैठकले सरकारद्वारा विद्यार्थी संगठनमाथि लगाउन खोजिएको निषेधको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षाका लागि सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धिहरूमाथि देखिएका प्रतिगमनकारी प्रयासविरुद्ध प्रगतिशील विद्यार्थीहरूलाई एकताबद्ध गरिने उल्लेख गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्र सुधारमा जोड दिँदै बैठकले नेपालको संविधानअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। विद्यार्थीमैत्री, सीपमूलक तथा अनुसन्धानमुखी शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने र विद्यालय तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक चाँडो संसदमा दर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

त्यसैगरी, देशमा बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै अनेरास्ववियुले देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको छ। सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको ४५ प्रतिशत छुट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन पहल गरिने पनि जनाएको छ।

बैठकले नीति र एकेडेमियाबीच सन्तुलन कायम गर्न ‘रिसर्च इन्टर्नसीप’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सुकुम्बासी समस्याको दीगो समाधान खोज्न सरकारसँग माग गर्ने तथा विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकहरूको शीघ्र उद्धारका लागि पहल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा बैठकले युद्ध र शस्त्रीकरणको विरोध गर्दै संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेको छ। साथै, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवादबारे सरकारसँग स्पष्ट धारणा र प्रभावकारी कूटनीतिक पहलको माग गरिएको छ।

प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘ANNFSU Task Force’ गठन गर्ने तथा विद्यार्थीका गुनासा समाधानका लागि ‘Student Outreach and Response Unit’ सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

विद्यालय क्यालेन्डरमा सरकारको एकपक्षीय हस्तक्षेपको बैठकले कडा विरोध गर्दै स्थानीय तहको अधिकारको सम्मान गर्न माग गरेको छ। साथै, २०४६ सालपछिका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउन जोड दिइएको छ।

बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै अनेरास्ववियुका सचिव तथा प्रवक्ता समीम बाबु खान ले संगठन अब विद्यार्थी तथा जनजीविकाका मुद्दामा अझ सशक्त रूपमा आवाज उठाउने बताएका छन्।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *