राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र मन्त्री, संसदीय समितिका सभापति, मुख्य सचेतक र सचेतकको नाम चयन प्रक्रियालाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको छ। पार्टीका केही नेताहरूका अनुसार यी निर्णयहरूमा औपचारिक छलफल नगरी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता बालेन शाहले एकल रूपमा नाम टुंग्याएका छन्। असन्तुष्ट नेताहरू खुलेर बोल्न नसके पनि अनौपचारिक रूपमा “दुई दाइले जे निर्णय गर्छन्, त्यसैलाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था छ” भन्ने गुनासो गर्छन्। यहाँ ‘दुई दाइ’ भनेका लामिछाने र शाहलाई जनाइएको हो।
१३ चैतमा प्रधानमन्त्री शाहसहित १४ जना मन्त्रीले शपथ लिए। तर, मन्त्रीको नामबारे पार्टीभित्र औपचारिक निर्णय नभएको दाबी केही केन्द्रीय सदस्यहरूको छ। उनीहरू भन्छन्—कसले मन्त्री पायो वा पाएन भन्नेभन्दा पनि निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने थियो। धेरै आकांक्षी रहेकाले उनीहरूको भिजन र मिसन मूल्यांकन गरेर निर्णय गर्न सकिन्थ्यो, तर पार्टीभन्दा व्यक्तिको प्रभाव बढी देखिएको आरोप छ।
प्रवक्ता मनिष झा भने संसदीय दलको बैठकले सभापति र दलका नेतालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएकोले प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण नभएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार ठूलो संख्यामा सांसद हुँदा केही असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक हो।
मन्त्री छनोटमा पर्याप्त छलफल नहुँदा केही निर्णय छोटो समयमा नै फेर्नुपरेको उदाहरण पनि दिइएको छ। २६ चैतमा श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई हटाइएपछि २७ चैतमा बसेको बैठकमा रामजी यादव र गौरीकुमारी यादवको नाम पढेर सुनाइएको थियो। बैठकमा थप छलफल वा प्रश्नोत्तर नभएको सहभागी सांसदहरू बताउँछन्। गौरीकुमारी यादवले पनि आफ्नो नाम अचानक सुनेर आश्चर्य व्यक्त गरेकी थिइन्।
यसपटक धेरै सांसद नयाँ भएकाले एकअर्कासँग परिचय नै पूरा नभइसकेको अवस्थामा मन्त्री बन्ने व्यक्तिलाई पूर्वजानकारीसमेत नदिइनु अस्वाभाविक भएको केही सांसदहरूको भनाइ छ। साथै, अघिल्लो कार्यकालका अनुभवी सांसदहरूलाई अवसर नदिएकोमा पनि गुनासो गरिएको छ।
३ वैशाखमा संसदीय समितिका सभापतिको नाम चयन गर्दा पनि सभापतिले नामहरू पढेर सुनाउने मात्र काम भएको र दोहोरो संवाद नभएको आरोप छ। मुख्य सचेतक र सचेतकको नाम चयनमा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। दलको उपनेता चयनसम्बन्धी जानकारीसमेत बैठकमा नदिइएको भन्दै सांसदहरूले निर्णयहरू बाहिरबाट थाहा पाउनुपरेको गुनासो गरेका छन्।
केही नेताहरूले एउटै व्यक्तिलाई धेरै पद दिइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाएका छन्। तर प्रवक्ता झा भने सबैलाई असन्तुष्टि त्यागेर पार्टी निर्माणमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्छन्। उनका अनुसार सरकारमा सहभागी हुनु मात्र ठूलो कुरा होइन, ऐन निर्माण र पार्टी सुदृढीकरणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।