राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकहरूको अवकाशपछिको सिटरोल व्यवस्थापन अब प्रदेश सरकारमार्फत गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि शिक्षकहरूको सिटरोल दर्ता र अवकाशपछिका सेवा–सुविधा सम्बन्धी काम प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयबाटै सञ्चालन गरिनेछ।
नेपाल सरकारको शासकीय सुधारअन्तर्गत तयार गरिएको १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर १५ अनुसार यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो। उक्त बुँदामा शिक्षकहरूको सिटरोल दर्ता र पेन्सन व्यवस्थापन प्रदेशस्तरबाटै गर्ने उल्लेख छ।
राष्ट्रिय किताबखानाका महाप्रबन्धक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार, निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा डिजिटल सेवा, ई–पेन्सन प्रणाली तथा सिटरोल दर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल सुरु भइसकेको छ। यसका लागि आवश्यक कार्यविधि स्वीकृतिको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।